📰 बड़ी खबर | पलारी
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है, ताकि वे धुएं से मुक्त रसोई में खाना बना सकें। लेकिन छत्तीसगढ़ के पलारी क्षेत्र में इस योजना को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। यहां एक गैस एजेंसी पर योजना के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप सामने आया है।
📍 महिला ने कलेक्टर से की लिखित शिकायत
मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत मुड़ियाडीह निवासी तीज बाई बंजारे ने जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिलाने के लिए संबंधित HP Gas एजेंसी द्वारा उससे ₹3250 रुपये की मांग की गई।
पीड़ित महिला का कहना है कि उसने योजना के तहत आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड सहित सभी आवश्यक दस्तावेज एजेंसी में जमा कर दिए थे। इसके बावजूद एजेंसी कर्मचारियों द्वारा उससे पैसे की मांग की गई।
महिला के अनुसार जब उसने पैसे देने में असमर्थता जताई और कहा कि यह योजना गरीबों के लिए मुफ्त है, तब एजेंसी द्वारा कनेक्शन देने में टालमटोल शुरू कर दी गई।
⚠️ योजना के उद्देश्य पर उठे सवाल
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इस तरह गरीब हितैषी योजनाओं में भी वसूली की शिकायतें सामने आती हैं तो इससे सरकार की योजनाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं।
दरअसल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है, ताकि महिलाएं लकड़ी और कोयले के धुएं से होने वाली बीमारियों से बच सकें। लेकिन यदि एजेंसियों द्वारा अतिरिक्त राशि मांगी जाती है तो यह योजना की भावना के विपरीत माना जाता है।
📑 प्रशासन से जांच की मांग
पीड़िता तीज बाई बंजारे ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि गरीब परिवारों को बिना किसी वसूली के योजना का लाभ मिलना चाहिए।
👥 ग्रामीणों में चर्चा का विषय
इस शिकायत के सामने आने के बाद क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। कई ग्रामीणों का कहना है कि यदि जांच होती है तो संभव है कि ऐसे और मामले भी सामने आएं।
⏳ अब प्रशासन की कार्रवाई पर नजर
अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेता है और जांच के बाद क्या कार्रवाई की जाती है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित गैस एजेंसी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।
गरीबों के लिए बनाई गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ सही पात्र लोगों तक बिना किसी अवैध वसूली के पहुंचे, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी है।
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